ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਤਿਫ ਮੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਆਤਿਫ ਮੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਈ.ਏ.ਸੀ.) ਲਈ ਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਈ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੇ 25 ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਓਧਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਥਾਮਸ ਗਾਰੇਟ ਜੂਨੀਅਰ, ਸਕਾਟ ਪੇਰੀ ਅਤੇ ਐਂਡੀ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 35
NEXT STORY 
