ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਪਾਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈ. ਐੱਚ. ਸੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ (ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ ਨੂੰ ਮਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਅਦਿਆਲਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ 2,174 ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 5,001 ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1362 ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ ਐੱਚ. ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਮਜਾ ਸ਼ਫਾਕਤ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸਕਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਵਰੋਧਕ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : ਮੈਲਬੌਰਨ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਸਰਾ
NEXT STORY 
