ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਾਰਤਾ)– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਅਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ (ਜੇ. ਯੂ. ਆਈ.ਐੱਫ.) ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਟਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਭਿੜ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ (ਵੀਡੀਓ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਜੱਜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ।’’
ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਇੰਝ ਕਮਾਏ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ, ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ
NEXT STORY 
