ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਮਾਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - "ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ", PM Modi ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
1949 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1974 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ (GB) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ, 2023 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - '32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ, ਹੁਣ...', ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ 50,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫੌਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ, 2,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 80% ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਮਿਲ-ਡੇ-ਮੀਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚਿਕਨ ਬਿਰਆਨੀ! CM ਵਿਜੇ ਲੈ ਸਕਦੈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਲੰਡਨ 'ਚ ਚੀਨੀ ‘ਸੁਪਰ-ਦੂਤਾਵਾਸ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
NEXT STORY 
