ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) 'ਚ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਟੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਤੁਰਕੀ-ਕਤਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ': ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਣ ਸਕਗਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
