ਰਿਆਦ- ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਾਅ' (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਜਾਂ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਦੇਸ਼- ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵੀ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 10.34 ਮਿਲੀਅਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ.ਏ.ਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 2.59 ਮਿਲੀਅਨ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ 1.02, ਕਤਰ ਵਿੱਚ 74 ਲੱਖ, ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ, ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ 3.25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਬਰੈਕਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 63 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਣੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਬਾਰੇ
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ 14 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਨੈਨੀ, ਨਰਸਾਂ, ਦਰਜ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮਰਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਮੋ ਕਫ਼ਾਲਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਰੇ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਫ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਫੀਲ ਅਕਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, 2025 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵਾਪਸ
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਕਫ਼ਾਲਾ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ, ਯੂ.ਏ.ਈ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ
ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ
- ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਫ਼ਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 15-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਵੀਜ਼ਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ, ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ : ਟਰੰਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਪਾਂਸਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ' ਦੀ ਝਾਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
NEXT STORY 
