ਕੈਨਬਰਾ (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਟੁਕੜੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਬੁਲ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਮੌਰੀਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀਜ ਪੇਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,“ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ,''ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।" abc.net.au. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੂਤਘਰ 2006 ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੌਰੀਸਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਪੇਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਉਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦ
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,"ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਸਥਾਈ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ।” ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰ ਪੇਨੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। abc.net.au.
ਨੇ ਪੇਨੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
2017 ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 80 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਆਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦ
NEXT STORY 
