ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਟਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 114 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ ਚਾਰਟਰ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੈੱਟ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਅਧੀਨ ਨਿਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈ਼ੈਸਲਾ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਜੌਹਨ ਐਫ਼. ਕੈਨੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 'ਮੁਕੱਦਮਾ'
ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਐਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਖਰੀਦਾਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਮੈਸਾਚਿਊਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੁੱਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਪਰ 2021 ਵਿਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈ਼ੈਸਲਾ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੂਡੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
NEXT STORY 
