ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏ.ਪੀ.): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ (Wage Garnishment) ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੇ ਗਏ 3 ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ! ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾ'ਤਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕੈਂਚੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਲਬੌਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ: ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਨਿਕੋਲਸ ਕੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ', ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ
ਕੀ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ?
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 270 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 'ਡਿਫਾਲਟਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਅਚਨਾਕ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੇ ਮੰਜੇ ! 6.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਬੋਰੋਅਰਜ਼' (Protect Borrowers) ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਸਾ ਕੈਂਚੋਲਾ ਬਾਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੋਬਲ' ਪੁਰਸਕਾਰ ! ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ Gift
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 'SAVE' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਮਨਾਓ ਹਨੀਮੂਨ! ਚੰਨ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹੈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੇ ਗਏ 3 ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ! ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾ'ਤਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
