ਲੰਡਨ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਫਟੀਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।" । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਭਾਰਤੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 2 ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ
ਜਾਣੋ ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੁਨਕ 'ਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ "ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ" ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (24 ਚੋਟੀ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਟੈਰਿਫ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਰ ਸਨ।
ਯੂ.ਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ 42% ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾਲ 2021 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 89,200 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 7,64,000 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 6,85,000 ਹੋ ਗਈ। 2021 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦਾ ਮਾਲੀਆ£ 27.9 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਧਨੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਡਲ' ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ
NEXT STORY 
