ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ (e-visa) ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 11 ਨਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 88 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ (ਮੈਡੀਕਲ) ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ 2 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਾਂਗਾ, ਗੇਦੇ, ਘੋਜਾਡੰਗਾ, ਹਰੀਦਾਸਪੁਰ, ਜੈਗਾਂਵ, ਡੌਕੀ ਅਤੇ ਮੋਰੇਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 88 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 38 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਲਾਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
NEXT STORY 
