ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਸਵਿਫਟ' ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,000 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।" ਰੂਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ (ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ) ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।'' SWIFT ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਬੰਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ SWIFT ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
NEXT STORY 
