ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ EU ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ (GSP+ ਦਰਜਾ) ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਵੇ। EU ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ 'GSP+' ਸਮਝੌਤਾ 2026 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ EU ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਕਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
'Pixxel' ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੌਰ 'ਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
