ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ)— ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੈ ਦੱਤ ਬੰਦ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ
NEXT STORY