ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੀ ਖੰਘ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਮ ਜਾਂ ਬਰਾਂਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ WHO ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1988-89 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 19 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 21.18 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੰਢ ਵਿੱਚ 170 ਕਿਲੋ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਲੋਟ ਦੀ ਪੁੁਰਅਦਬ ਕੌਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲ੍ਹਾਂ, ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ 'ਵਾਹ'
ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਬੋਲਵਰਮ ਤੇ ਮੇਲੀਬੱਗ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ?
ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 300 ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਰਕ ’ਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਈ ਜਗ੍ਹਾ
NEXT STORY 
