ਜਲੰਧਰ, (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੰਮਗਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ 68,000 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2022 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2,26,450 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 3.4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਡਾ. ਕਾਦਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਛਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ।
ਇਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ SSP ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
