ਆਖਿਰ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ :
ਪਹਿਲੀ—ਫਤਵਾ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ—ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਮੰਦਿਰ ਦੌੜ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੰਦਿਰਾਂ-ਮੱਠਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ/ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੀਰਸ਼ੈਵ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਿੰਗਾਇਤ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 70 'ਚੋਂ 38 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਏਜੰਸੀ ਮੌਸਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਝੂਠੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ '26/11: ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ।
ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕਸਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 'ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1983 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨਘੜਤ 'ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਨੀਤੀਹੀਣ, ਗਿਆਨਹੀਣ, ਨਾਸਮਝ ਅਤੇ ਬੜਬੋਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ, ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਅਕਤੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1991 ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 1989 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੁਵਾ ਇਕਾਈ 'ਭਾਰਤ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ' ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਾਈ 'ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ.' ਦਾ ਗਠਨ 1970 ਅਤੇ 1971 ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ?
ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ/ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਤਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਹਨ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਾਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਬੀ' ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ'', ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ?
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਹ ਮਿੱਥਕ ਵੀ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਫਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ-ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨਘੜਤ ਵਿਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਇਹੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ 33 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ 64 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 22 ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 52 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 166 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 74 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕੁਲਰਵਾਦੀ ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਏੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ?
ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਡ਼ਤਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
NEXT STORY 
