ਬਟਾਲਾ, (ਮਠਾਰੂ)– ਪਿਛਲੀ ਬਾਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 500 ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ 143 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 166 ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 49220 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 31730 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ- ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਾ
ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁੱਖਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇ, 3 ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
