ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਚ 250 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ 40 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨੁਜ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਡ ਅਸੈੱਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਰੇਟ 228 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੋਂ 605 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ 814 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੋਂ 2059 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 379 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੋਂ 578 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ 2.5 ਰੁਪਏ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 4.18 ਰੁਪਏ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਫੀਸ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.36 ਰੁਪਏ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਡ ਅਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਪਰ 8000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਫਰੰਟ ਰਨਿੰਗ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੋਡ ਅਸੈੱਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਅਤੇ ਤੀਹਰਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਅਨੁਜ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, 'ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ'
NEXT STORY 
