ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.76 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ “ਘਾਣ” : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ
ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,69,651 ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 19,10,058 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 17,34,353 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.11 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ) ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ) ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ DJI MAVIC 4 PRO ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3.68 ਲੱਖ) ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 245 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 218 ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 352 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ
ਆਗਾਮੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ 352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 220.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.45 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
