ਤਰਨਤਾਰਨ,(ਰਮਨ)- ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀ ਲਡ਼ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡ਼ਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪੀਲ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਭਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਡ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਏ. ਡੀ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬੀ. ਡੀ. ਓ., ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਡ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕਾ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, 5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਪਾਸੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇ ਸੰਦ
ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 16.50 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
