ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ/ ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ): ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣਮੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ,ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਜਸ਼ਨ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ, 2 ਨੇ ਤੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ
NEXT STORY 
