ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1979 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 1981 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
