ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲਿਕਰ ਵੈਂਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਕੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਦਾਗ਼ਦਾਰ, ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ SP (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੈਂਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਵਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
