ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) : ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਏ. ਐੱਸ. ਈ. ਏ. ਐੱਨ.- ਏ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਪਰ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਓਰਿਜਿਨ (ਸੀ. ਓ. ਓ.) ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ! ਕੰਧ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
