ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਲ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ 12.400 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲ ਭਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਛਿੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
