ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਰੇਸ਼) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਨੇ ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਫੀਸ ਰਸੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4,600 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ 1,600 ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ 4,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਨਦੇਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: i20 ਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
