ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਬਰਜਿੰਦਰ)- ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹਿਲਾਨਾ ਤੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ 163 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਕੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਅਾਂ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਸੀ. ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਚਿਨ ਰਾਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਭਾਤ (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ) ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ (ਮਲੀਅਾਮੇਟ) ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਭਾਤ ’ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਮ. ਸੀ. ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 91 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਹੀਅਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
NEXT STORY 
