ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੀ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ) ਐਕਟ, 1991 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਣੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਤੱਕ...ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਈਆਂ 71 ਹਸਤੀਆਂ
NEXT STORY 
