ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਸੇਤੀਆ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਵੈਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੋਗੁਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਹਾਇਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸਥਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨਿਲ ਵਲੇਚਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਧਵਾ, ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਬਜਾਜ, ਦੇਵਾਂਸ਼ ਭਾਸਕਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਕੜੇਜਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਾਸ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਜਾਵੇ।
3 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, 1 ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
