ਫਰੀਦਕੋਟ (ਜਗਦੀਸ਼) - ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ’ਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੇਖੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਸਮੇਤ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਉੱਠ IPL ’ਚ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਹਰਪ੍ਰੀਤ’ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਉਥੇ ਹੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 192 ਜੋ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਡਨੀ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ 13 ਸਾਲਾ ਆਦਿੱਤਯ (ਵੀਡੀਓ)
ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 192 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਆਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮੌਤ, ਜਤਾਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 44 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੇਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਨਾਚ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਵੀਡੀਓ)
ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ
NEXT STORY 
