ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਭੁੱਲਰ)— ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਲਈ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ—ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ , ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੀਤਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ : ਘੁਬਾਇਆ
NEXT STORY 
