ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੇ.ਐੱਸ. ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਅਣਹੋਣੀ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇ.ਐੱਸ. ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਯਾਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
