ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ): ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
1 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ, 50 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਲ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਫਰਵਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਹਿਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
