ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ Health law , Cyber security and intellectual property Rights (ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ.) ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਐੱਨ.ਈ.ਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਕੋਰਸਾਂ (Skills Based Course) ਅਤੇ Value added Course ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਟਲੀ 'ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਔਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਪਾਕਿ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ
NEP ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਅ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ Law Department ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਫ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਅੰਕ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 9 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੈ Value added Course 'ਚ 9 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੋਰਸ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਕੋਰਸ
|
ਸਕੀਲ ਬੇਸਡ ਕੋਰਸ
|
ਨਾਨ ਵਾਇਲੇਂਸ ਇਨ ਗਾਂਧੀਅਨ ਵੇ
|
ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ
|
ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਲਰਨਿੰਗ
|
ਪ੍ਰੋਫੇਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ
|
ਵਰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਂਗੇਜਮੈਂਟ
|
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ
|
ਹੈਲਥ ਲਾਅ
|
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
|
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
|
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਾਸ
|
ਇੰਟ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਟੇਲੇਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ
|
ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ
|
ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ
|
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ
|
ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਟਰੇਡਿਸ਼ਨ ਇਨ ਸ਼ਰੁਤਿਜ ਐਂਡ ਸਮ੍ਰਿਤਿਜ
|
ਬੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ਯੋਰੇਂਸ
|
ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ
|
ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ
|
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ
|
ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ
|
ਆਰਟ ਥੈਰੇਪੀ
|
ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ
|
ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ
|
ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਈਪੀਆਰ
|
ਕਰੇਟਿਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
|
ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਵਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
|
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 377 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਕ FIR
NEXT STORY 
