ਬਨੂੜ (ਗੁਰਪਾਲ) : ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰੇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਆਪ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਰੇਤਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਰੇਤਾ ਹੁਣ 34 ਤੋਂ 36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆਂ ਪੂਰੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੌਂਸਲੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗੀ 8 ਸਾਲਾ ਰਾਵੀ ਕੌਰ
ਹੈਰਾਨਗੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਗਟਕਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਸੋਨੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਰੇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ
NEXT STORY 
