ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਲੁੱਟਖੋਹ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਡੰਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ-ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਜਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਤਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਬਿਮਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ ਮੁਨਕਰ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾ ਦੇਣਾ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹਿਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇ।
ਲੈਕਚਰਾਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਬੀਆਂ
ਪਰਮਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ
ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ‘ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ’
NEXT STORY 
