ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਪੱਛਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਹੱਤਤਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪਹੁੰਚ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਘਰੇਲੂ ਦਮਨ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਟੀਨ ਸੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਆਦਿ। ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਛੋਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ: ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਸਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਹਿਯੋਗੀ। 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਸਬਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਿਸ ਲਈ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।
ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਟੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਰੁਖ਼।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੌਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
PoK ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਲੋਬਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
NEXT STORY 
