ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹਨ ਉਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਲ਼ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰ-ਆਮਦੀ ਬਰ-ਆਮਦੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਖ ਵਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਮਾਮ ਸਾਜ਼ ਓ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਆਲਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ , ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ ਓ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸਾਜ਼ ਓ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੰਢੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨੇਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਿਡੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧੂਆਂ ਉਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ:
ਬੇ-ਖੁਦੀ ਬੇ-ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਗ਼ਾਲਿਬ ਕੁੱਛ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਪਰਦਾ-ਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਫੋਰਜ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁੱਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਬੂਤ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਕਤ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਕਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ਼ੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੀ। ਅੱਜ ਰਾਫੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਓ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਰ ਤੈਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ । ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਡੀਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇਗਾਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਈਂਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਯਕੀਨਨ ਉਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿਓ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ੳਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣੇ 2 ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਲੀਣ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਔਲਾਂਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ
ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਸੌ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।''ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਈਂਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਰਿਲਾਈਂਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਕਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਲਾਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਐਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪਤੱਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਣਾ ਕਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨੁਪੁਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿਸਟ ਮਿਲ਼ੀ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੋਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇੱਕ ਊਰਦੂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਯਾ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਦਾਮਨ ਅਗਰ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖ। ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਦਾਗ਼ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ।। “ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।'' ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ“
ਕਾਕਾ ਕੌਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਐ 'ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗੇਟ'
NEXT STORY 
