ਸ਼ਿਮਲਾ (ਭੁਪਿੰਦਰ)– ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 10 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਰਚਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਉਣ, ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ 10.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1951-52 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 10.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਲੱਕੀ ਸੀਟ ਜੁਮਈ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
