ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਦੇ 51.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਮੰਗ ’ਤੇ 2,400 ਤੋਂ ਵਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਸ਼ਿਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ’ਚ ਫਟਿਆ ਬੱਦਲ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 16 ਮੌਤਾਂ, ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਵੜਿਆ ਮਲਬਾ
NEXT STORY 
