ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ, ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ., ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੋਰਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ 2026 ’ਚ ਆ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ, ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 85.8 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 66 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਲਈ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ., ਆਧਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਜਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੈਨਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲਣਾ, ਛੋਟੇ ਫੌਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਲਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ’ਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ’ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਰਟਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਾਤਰ 34-41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਟਰਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਲਖਪਤੀ ਬੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ’ਚ ਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੜਬੜ, ਫਾਈਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਕਸਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲੀਅਰ—ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਘਿਸਣ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ—ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਫਾਰਮੈੱਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੋਰਟਲ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਲਾਕ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪ-ਡੈਸਕ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ—ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ। ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ, ਵੱਡੇ ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਵੁਆਇਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ।
— ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
‘ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ’ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ!
NEXT STORY 
