ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਸਾਲਾ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਪਲ ਰਹੇ 28 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਵੀ. ਘੁਗੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ. ਜੀ. ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਪਲ ਰਹੇ 28 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਉੁਪਰੰਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ (ਪੋਕਸੋ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
NEXT STORY 
