ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)– ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਨੀਅਲ ਏ. ਰਿਚਰਡਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਥਾਪਨਾ
ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਜ਼ੀ ਵੰਡ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਛੋਟ ਅਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਨੀਅਲ ਏ. ਰਿਚਰਡਜ਼ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਕੜਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਰ ਫ੍ਰੇਮ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
