ਦਿਸਪੁਰ - ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ (ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ (UCC) ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 'ਅਸਾਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਬਿੱਲ, 2025' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਗਰੀਬੀ, ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਡਰ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
UGC-NET ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, NTA ਦੇ 50 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ
NEXT STORY 
