ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ (MCD) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NDMC) ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਪਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ, UP ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ
NEXT STORY 
