ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੋਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
SUV 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ: CBIC ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਬਾਰੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ SUV (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨਾਂ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੈੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ GST ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਿੱਚ 25.17% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
