ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਚਾਂਦੀ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ-ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ 7.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੰਭਾਵੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2.4 ਅਤੇ 3.0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 30,000 ਤੋਂ 32,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਖ਼ਰੀਦੋ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ, 2035 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੇਗੀ ਹੈਰਾਨ
ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੁਨਰ-ਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ, ਲੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ
NEXT STORY 
