ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UIDAI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ Aadhaar ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਚੱਕਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਯੋਜਨਾ ਅਾਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਔਸਤ ਖਰਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਲੱਗਭਗ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 76 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ; Petrol-Diesel ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੇ'ਤਾ ਵੱਡਾ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ
ਯੋਜਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਸੋਈਏ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indigo ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸਸਤੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਏਮਜ਼, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ., ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਖਰਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਯੋਜਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦਰਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਰਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PF 'ਚ 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ...
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਠੰਢੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ 9 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
NEXT STORY 
