ਸ਼ਿਮਲਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 91 ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਰੀਸਸ ਮਕਾਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣੇ ਰੀਸਸ ਮਕਾਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 10 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 91 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਬਾਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੀਸਸ ਮਕਾਕ (ਮਕਾਕਾ ਮੁਲਾਟਾ) ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਮੰਡੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ ਕਸ਼ਿਅਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 91 ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਰਸੀਸ ਮਕਾਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪੀੜਕ ਜੰਤੂ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 10 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀ, ਚਚਯੋਟ, ਥੁਨਾਗ, ਕਰਸੋਗ, ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ, ਪਧਰ, ਲੜਭਡੋਲ, ਸਰਕਾਰਘਾਟ, ਧਰਮਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਐੱਫ.ਓ ਐੱਸ.ਐੱਸ ਕਸ਼ੀਅਪ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੀਸ ਮਕਾਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
